अधिवक्ता विराज थापा सँगको गरिएको अन्तर्वार्ता

अधिवक्ता विराज थापा सँगको गरिएको कुराकानि :

अदालतको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आजको निर्णय कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित होइन । सर्वोच्चले संविधानको रक्षाका लागि एउटा नयाँ आदेश गरेर नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । हामी कानुनको शासन भन्थ्यौं । अहिलेको यो फैसलाले त्यसको प्रत्याभूति भएको छ ।

यसभन्दा पहिले पनि सार्वजनिक महत्त्वका यस्ता रिट हाल्नुभएको थियो कि ?

म २५ वर्षको भएँ । पहिलो पटक रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हुँ ।

सांसद नरहेकालाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई किन र कसरी लाग्यो ?

यो विषय अरूले पनि उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार, हस्तक्षेप गरेपछि विधिको शासनमा विश्वास गर्ने नागरिक अनि संविधान र कानुनको विद्यार्थी भएका नाताले टुलुटुल हेरेर बस्ने अवस्था थिएन । अब प्रश्न मात्र गरेर हुँदैन, कार्यक्रम पनि दिनुपर्छ भन्ने लागेर मुद्दा दर्ज गरियो ।

यस्तै फैसला आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?

यो मुद्दा संविधानरक्षाको खातिर हो । विधिको शासनमा विश्वास भएरै मुद्दा दायर गरेका थियौं । हामीलाई के विश्वास थियो भने संविधान र विधिको शासनमा रहेरै सर्वोच्चले फैसला गर्नेछ । त्यही अनुसार भयो पनि ।

अब सर्वोच्चले रोक लगाएका मन्त्रीहरूले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन के हुन्छन् ?

हाम्रो कुरा उनीहरू मन्त्री भएपछि गरेका निर्णय र निर्देशन खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो । अब यो सन्दर्भमा पूर्ण फैसला नआएसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उनीहरूलाई काम–कारबाही गर्न नदिन भनी हाम्रो मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कानुन मिचिरहने अनि त्यसको छिनोफानो गर्न हरेकपटक अदालत धाइरहनुपर्ने स्थिति बन्यो नि । होइन ?

हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रा नेताहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्नुपर्ने हो तर धेरै कम देखिन्छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा लोकतन्त्रको कल्चर र नम्बस भन्ने कुरा अत्यन्त न्यून देखियो । त्यसै कारण उहाँले बारम्बार संविधान मिचिरहने अनि सर्वोच्च धाइरहनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

‘आइएम स्टेट’, मैले जे गरे पनि हुन्छ, संविधान भनेको म नै हुँ भन्ने सोचले अघि बढेपछि अन्तिम विकल्प भनेको अदालत हो । जब समाज एउटा चेतनाबाट माथि उठ्छ, राज्य सञ्चालकमा लोकतन्त्रको मर्म र नैतिकतामा बस्नुपर्छ, देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चेत आउँछ, त्यसपछि सो अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र अहिले चलिरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै देश एउटा ट्य्राकमा जान्छ भन्ने लागेको थियो । तर दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री आउनुभएन ।

त्यसले गर्दा नीति एउटाको, नेतृत्व अर्कोको भइदियो । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट जुन कुरा पारित भएको थियो, प्रधानमन्त्री ओली त्यो एजेन्डामा हिँड्नु भएन ।

उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो तर एजेन्डा लागू गर्नुभएन । ठिक त्यसरी नै संविधान आफ्नो आकांक्षाविरुद्ध देखिए त्यसलाई मिच्नतिर लाग्नुभयो । यो एउटा जिउँदो–जाग्दो मान्छेलाई स्वीकार हुने कुरै होइन ।

अधिवक्ता विराज थापा ले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधान सम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।